गरज संघटनेच्या रचनात्मक मांडणीची

श्री. सुखदेव नारायणकर, सांगली यांचा 'गरज संघटनेच्या रचनात्मक मांडणीची' हा लेख 'संत कक्कय्या पत्रिके'च्या 2011 च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. दिवाळी अंकाच्या रूपाने काही लोकांच्या वाचण्यात आलेला हा लेख श्री. विलास व्हटकर यांनी ई-मेलच्या माध्यमातून सार्वत्रिक केला. हा लेख समाजाच्या संघटनात्मक बांधणीचा मसुदा आपल्यापुढे सादर करतो. समाजातील सर्वांनी वाचवा असाच हा लेख आहे. त्यामुळे तो ब्लॉगवर टाकण्याची परवानगी श्री. सुखदेव नारायणकर यांना मागितली आणि त्यांनी ती लगेच दिली, त्याबद्दल त्यांचे आभार. आता हा लेख कायमस्वरूपी राहील आणि सर्वांना वाचता येईल. लेखावर (टिप्पणी मध्ये) प्रतिक्रिया अपेक्षित आहेत. तसेच समाजबांधवांकडून समाजासाठी उपयुक्त लेख आल्यास त्यांचाही लेख त्यांच्या नावासकट या ब्लॉगवर टाकण्यात येईल.

गरज संघटनेच्या रचनात्मक मांडणीची 

- श्री. सुखदेव नारायणकर, सांगली

1884 ला स्थापन झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने नुकताच आपला शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव साजरा केला. (125 वर्षे). भारतीय राजकारणात एवढा काळ पक्षीय दबदबा ठेवणारा आणि सत्तेत राहिलेल्या या पक्षाची ताकत ब्रिटीश आमदानीपासून आजतागायत भारतीय पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या यशापयशाबाबत अनेकांनी आपली मतमतांतरे मांडली. मात्र एका राजकीय विश्लेषकाने एका ओळीत काँग्रेसचे यश मांडले. 'रचनात्मक बांधणीमुळे कॉंग्रेस सव्वाशे वर्षांची झाली.' यामुळेच या विधानाला मोठा अर्थ प्राप्त होतो. थोडक्यात काय तर कोणतीही संघटना ही रचनात्मक बांधणीशिवाय यशस्वी तर होतच नाही किंबहुना ती टिकतही नाही. अर्थात 'ढोर' (कक्कय्या) समाजाला खऱ्या अर्थाने संघटीत स्वरूप द्यायचे असेल आणि समाजाला खऱ्या अर्थाने विकासप्रक्रियेत आणावयाचे असेल तर रचनात्मक बांधणीशिवाय पर्याय नाही. आणि ही वेळ जवळ आली आहे. एक समाजबांधव म्हणून याकडे लक्ष वेधण्याचा केलेला हा एक छोटासा प्रयत्न.

मूलतः एक बाब इथ प्रकर्षान जाणवते, ती अशी ढोर म्हणून भारतीय जातीव्यवस्थेत आपण खूप छोटा घटक म्हणून अस्तित्वात आहोत. समाजाची आर्थिक व शैक्षणिक उंची त्यामानाने यथातथाच आहे. मुख्यत्वे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात त्यातही (पश्चिम महाराष्ट्र) समाजाचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. शिवाय शहरी आणि ग्रामीण अशी त्याची विभागणी झालेली आहे. 1972च्या भीषण दुष्काळानंतर राज्याच्या तसेच कर्नाटकाच्या बहुतांश भागातून समाजबांधव मुंबई सारख्या ठिकाणी वास्तव्यास आले. पर्यायाने खेड्यातील समाजाचे प्रमाणही कमी होत गेले. 1972नंतर आपली व्यावसायिक ताकद आणि पोट भरण्याचा प्रमुख आधार असलेल्या चामड्याच्या (मुख्यत्वे मोट) व्यवसायावर विजेच्या आगमनाने आघात झाला. समाजात बहुसंखेने असलेला अशिक्षितपणा व दूरदृष्टी अभावी (दूरदृष्टी शिक्षणामुळे येते) जगण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. परिणामी अनेकांना मुंबईची वाट धरावी लागली. हा झाला इतिहास मात्र आपण धडा घेतला नसल्याची वस्तुस्थिती नाकारूनही चालणार नाही.

1995-96च्या दरम्यान 'अखिल भारतीय विरशैव कक्कय्या समाजा'चे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. धनंजय कोकणे यांचे एक समाजबांधव या नात्याने आमचे (पप्पा) सदाशिव नारायणकर यांच्या नावे टेलीफोन डिरेक्टरीच्या निमित्ताने एक पत्र आले होते. त्यानंतर कसलाही पत्रचार संघटनेच्या माध्यमातून झाला नाही. हा प्रसंग सांगण्याचं कारण असे की, त्यावेळी (आणि आजही) आमच्या गावी (पांगरी, ता. बार्शी, जि. सोलापूर) येथे समाजाची किमान 15 घरे आहेत. त्यापैकी एकाही घराशी असा संवाद साधला गेला नाही. संवाद-साधनांच्या मर्यादा आपण समजावून घेऊ शकतो. मात्र त्यानंतर संवाद साधला जाणे गरजेचे होते. पांगरीसारख्याही अशा अनेक खेड्यांमध्ये हीच परिस्थिती असू शकते असं म्हणायला यामुळे जागा मिळते.

हीच गोष्ट दुसऱ्या उदाहरणाने सांगायची म्हटलं तर कसलेही औपचारिक शिक्षण न घेतलेल्या व्यक्तीला जर असं म्हटलं की, बाबा रे तू दहावीची परीक्षा दे. तर तो याला स्पष्ट नकार देईल. आणि समजा बळजबरीने परीक्षेला बसविलेच तर नापास होण्याची शंभर टक्के हमी. सांगण्याचा उद्देश एवढाच की ज्या व्यक्तीशी आणि समाजसंघटना म्हणून तुम्ही कोणत्याही पातळीवर कधीही संवादच साधला नाही तर त्याला संघटना म्हणजे काय? ती काय असते? नेमकी काय भानगड आहे? याचा बोधच होणार नाही. त्याची सुखदु:ख, त्याच्या अंतरप्रेरणा, त्याच्या अडीअडचणी, त्याचा शैक्षणिक, सामाजिक दर्जा याचा कधी संघटक म्हणून विचारच केला नाही तर तो व्यक्ती संघटनेशी कोणत्या आधारावर एकरूप होईल, जोडला जाईल? संघटनेने समाजासाठी 'समाजवादी' दृष्टीकोन घेतला तर इथून पुढे समाज आणि समस्त समाजबांधव एका नाळेने जोडले जातील.

समाजाला नवबौद्धांप्रमाणे आपण एक दबावगट म्हणून संख्यात्मक मर्यादेमुळे उभे करू शकत नाही. हे देखिल वास्तव्य आहे. दबावगटाचा उपयोग राजकीय लाभासाठी महत्वाचा असतो. हे जरी करता येणे शक्य नसलं तरी समाजातील विविध घटकांची वर्गवारी नक्की करता येईल. वकील, डॉक्टर, अभियंते, प्रशासकीय अधिकारी, प्राध्यापक, साहित्यिक, पत्रकार, प्रतिष्ठित शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक, राजकारणी, शिक्षण संस्थाचालक आदींची मोट बांधणे गरजेचे आहे. वरील वर्गवारीतून वकील, डॉक्टर, अभियंते, पत्रकार, उद्योजक, प्राध्यापक, साहित्यिक, प्रशासकीय अधिकारी होणं याबाबी शिक्षण घेऊन साध्य करता येण्यासारख्या आहेत. मात्र राजकारणी, मोठे उद्योजक याबाबी साध्य करत असताना एक अल्पसंख्यांक घटक म्हणून समाजासाठी कसोटी आहे. त्यासाठी खूप मर्यादा निर्माण झाल्या आहेत. आजचं राजकारण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत जातीच्या आधारावर सुरु आहे. त्यात आपला निभाव लागणं कठीण आहे. यासाठी राजकीय नेतृत्वाचा विकास करणं, हे काळाच्या दृष्टीनं पुढचं पाऊल ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना मिळालेले 50 टक्के आरक्षण ही संधी समजून या दृष्टीने ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, मनपा अशा ठिकाणी त्यांच्या नेतृत्वाला कशी संधी देता येईल, याचाही विचार होणं गरजेचं आहे. यासाठी आतापासूनच तयारीला लागावे लागेल. यातूनच भविष्यातील मोठे राजकीय नेतृत्व विकसित होण्यास मदत होईल. शिवाय एकाच राजकीय पक्षाच्या मागे धावूनही चालणार नाही. कारण एकच पक्ष सत्तेत कायम असत नाही. अशा निवडणुकांच्या तोंडावर बैठका होणं गरजेचे आहे. राजकीय नेतृत्व व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या अभावी राज्यकर्ती आणि शासनकर्ती जमात होणं अशक्य आहे.

समाजाच्या सर्वच स्तरांपर्यंत पोहोचणं ही इथून पुढची अपरिहार्यता आहे. त्याकरिता साधनांची निर्मिती करणं, साधनांसह पोहोचण्याचा प्रयत्न करणं या बाबी महत्वाच्या आहेत. 'युजीसी' (युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन) च्या अहवालानुसार देशातील उच्च शिक्षितांचे प्रमाण 11 टक्केही नाही. त्यात पुन्हा आपल्या समाजाची स्थिती यापेक्षाही वाईट असू शकते. हे प्रमाण वाढविण्यावर शैक्षणिक गळती रोखणं गरजेचं आहे. व्यावसायिक शिक्षणाबरोबरच 'मानव्यविद्याशाखा' याचं शिक्षण समाजातील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संखेने घेणे क्रमप्राप्त आहे. (मानव्यविद्याशाखांतून नैतिक शिक्षणाचे धडेही मोठ्या प्रमाणात मिळतात, समाज समजण्यास मदत होते) जेणेकरून सामाजिक दृष्टीकोन निर्माण होण्यास मदत होईल. याकरिता सर्वच घटकांचा पुढाकार महत्वाचा आहे. संगणक साक्षरता खूपच कमी असल्याने इंटरनेटच्या माध्यमातून खेड्यापाड्यातील समाजबांधवांशी / विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधताना खूप मर्यादा येत आहेत. याकरिता अशी साधनं उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल.

सभा-संमेलने एक इव्हेंट ठरणार नाहीत ना? याची काळजी घेऊन आवश्यक त्या बाबी घटकांसमोर कशा पोहोचतील अशा पद्धतीने सभा-संमेलनाचे आयोजन करावे लागेल.

समाजासाठीचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याची वेळ आली आहे. लग्नकार्ये, अंत्यसंस्कारविधी या गोष्टींना एक संघटक म्हणून कर्तव्यनिष्ठेने वेळ देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून एक जबाबदार घटक म्हणून समाजबांधवांसमोर एक भूमिका मांडण्याची, त्यांच्या पर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळेल. नोकरशाहीच्या माध्यमातून अनेक योजना वंचित समाजबांधवांना मिळवून देणं ही देखील महत्वाची जबाबदारी बनली आहे.

आपत्कालीन निधी उभा करणे ही देखील गरज बनली आहे. ज्याद्वारे आरोग्य, शिक्षण यांना अधिक प्राधान्य देता येईल. भोगवादी विचारांमुळे वाढता चंगळवाद, अनुकरणप्रियता, बडेजाव याही गोष्टी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. त्याबाबतही प्रबोधनाची गरज आहे. ज्या ग्रामीण भागात, झोपडपट्ट्यांमध्ये समाजबांधव राहतो तेथे 'देशीदारू', स्पिरीट, सिंधी अशा पेयांमुळे अनेक कुटुंबे उघड्यावर पडतात. त्यांचे आरोग्याचे प्रश्न ऐरणीवर येतात. कौटुंबिक विचलन वाढत आहे. सामाजिक स्वास्थ्य हरवत चाललं आहे. दैनंदिन कमाईतील बहुतांश खर्च मांसाहार, दारू यात जातो. त्यामुळे कुटुंब चालवताना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यात अशा वर्गाकडे उत्पन्नाचं ठोस साधन नसणे ही देखील मोठी समस्या बनली आहे. यातच अंधश्रधा मोठ्या प्रमाणावर आहे. दैववादी दृष्टीकोन त्यामुळे वाढला आहे. विचारचक्राला निकामी करण्याचे काम अंधश्रद्धेतून होत आहे.

अनेक ठिकाणी अंतर्गत वादातून कोर्ट-कचेऱ्या, जीवघेणी भांडणे यांचा सिलसिला सुरु आहे. काही ठिकाणी याला परंपरागत स्वरूप आले आहे. 'तंटामुक्ती' सारखी योजना आपण या स्तरावर राबवू शकतो. कोर्ट-कचेऱ्यांची प्रकरणे वर्षातून 3-4 वेळा एकदा संघटनेच्या संमेलनातून किंवा कोर्ट भरवून याचा निपटारा करता येईल. यामुळे एक तर सुसंवाद वाढण्यास तर मदत होईलच शिवाय बांधवांचा मोठ्या प्रमाणात कोर्ट-कचेऱ्यात खर्च होणारा पैसा आणि वेळ वाचण्यास मदत होईल. 

थोडक्यात विचार करता समाजाची केवळ एका घटकापुरती बांधणी करणे हा विचार उपयोगाचा नाही. व्यापक दृष्टीने त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, मानसिक, सांस्कृतिक दृष्टीने याकडे पाहणे उचित ठरेल. त्यासाठी पहिला टप्पा म्हणून मी आणि आपण दोघे समाजाचे घटक आहोत हा विचार रुजविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सुसंवादाच्या माध्यमातून जनसंपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून एखादं सेवा कार्यालय चालवता येण्यासारखं आहे. ज्याद्वारे अनेक अडचणी समजण्यास मदत होईल. प्रत्यक्षात घटना काय आहे, त्याचं गांभीर्य किती आहे, याची जाणीव होण्यास मदत होईल. त्यावर उपाययोजना करता येईल.

माझी मते वाचून कुणी म्हणेल हा केवळ स्वप्नाळू आशावाद आहे. कुणी याला व्यवहाराने कृती याचा परस्पर संबंध नसलेला विचार आहे, असे म्हणेल. अनेक अंगांनी यावर टीकाही होऊ शकते. या सर्व बाबी गृहित धरूनच हा प्रपंच केलेला आहे. मंदिर बांधण्याची भाषा करताना अनेकांना वाटतं मला कळसच व्हायला आवडेल, पण पायातील दगड बनायला बहुजनांचा नकार असतो. पण शेवटी मंदिरासाठी पाया अपरिहार्यच असतो. या अपरिहार्यतेला टाळून पुढं जायचं म्हटलं तर मंदिर हे एक स्वप्नाच असू शकतं. 

सोशल नेटवर्किंगचा उपयोग व्हावा. 'फेसबुक' सारख्या 'सोशल नेटवर्किंग'च्या माध्यमातूनही अनेक समाजबांधव एकमेकांशी जोडले जात आहेत. मात्र त्यातून संगठणात्मक कार्य किती प्रमाणात होत आहे, हा देखील प्रश्न आहे. युवा वर्ग त्याकडे टाईमपास / चॅटिंगचं माध्यम म्हणून पाहतो आहे. सोशल नेटवर्किंगसाठी याचा उपयोग खूपच कमी आहे. एका छताखाली या सर्वांना आणणे गरजेचे आहे. व्यक्तिगत श्रद्धा अंधश्रद्धा, कर्मकांड यांना फाटा देत केवळ सामाजिक हिताच्या गोष्टींना प्राधान्य दिलं  गेलं पाहिजे. 

समाजासाठी अनेक जण  धडपडतात ही बाब नाकारून चालत नाही. काही जण मानभावी वृत्तीने तटस्थपणे समाजाकडे पाहतात. मात्र आपल्या आयुष्यातील बहुतांश वेळ ज्यांनी केवळ समाजासाठी देण्याचा 'कृतियुक्त' कार्यक्रम हाती घेतला आहे, त्यापैकी एक असलेले श्री. विलास नामदेव व्हटकर, मुंबई यांनी समाजाला इंटरनेटच्या (ई-मेल) माध्यमातून खऱ्या अर्थाने एकत्र केले आहे. त्यांची सुखदु:खे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे मन:पूर्वक आभार...